महिला आरक्षण में पिछड़े तबके की महिलाओं का आरक्षण लागू करने लिए हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा

हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की केंद्रीय कमेटी आह्वाहन पर महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा की माँग को लेकर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप यादव जनवादी एडवोकेट के नेतृत्व में महामाहिम राष्ट्रपति माननीय द्रोपदी मुर्मू को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी सुलतानपुर को सौंपा गया |
संगठन के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट कुलदीप यादव जनवादी ने कहा कि केन्द्र की सत्तासीन नरेन्द्र मोदी नीत भाजपा सरकार ने भारत की संसद में 128 वां संविधान संशोधन विधेयक करके महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित किया | जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया है, इस विधेयक में भारत की बहुसंख्यक आबादी पिछड़े दलित पंसमादा समाज की मुस्लिम तबके की महिलाओं को भागीदारी दिए बना,  यह विधेयक लागू करना सामाजिक न्याय की हत्या है |

यह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संसद में पारित किया गया ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद दूसरा जातिवादी विधेयक है,  जिससे स्वर्ण समाज की महिलाओं को ही लाभ मिल सकेगा जो कि पहले से संसद और राज्यों की विधान सभाओं में आबादी के सापेक्ष अधिक भागीदारी प्राप्त कर चुकी हैं |
महिला आरक्षण में यदि भारत की बहुसंख्यक आबादी पिछड़ों को कोटा न लागू करना और अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं का कोटा न लागू करना यह साबित करता है,  कि सरकार की मंशा देश की संसद एवं राज्यों की विधान सभाओं में पिछड़ों की भागीदारी को कम करना और उनकी ताकत को कमजोर करना है,  जिससे की वह सदन में शोषित वंचित तबके के नीति का निर्धारण न कर सकें और उनके विरोध में थोपे गए विधेयक पारित करवा सकें|
हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की केंद्रीय कमेटी की लड़ाई महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा लागू किए जाने तक जारी रहेगी |
इसी क्रम में ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष कमला प्रसाद  ने कहा महिला आरक्षण में पिछड़ों को भागीदारी न देना , मोदी सरकार द्वारा पिछड़ों के हकों के साथ सबसे बडा धोखा है |
अमरनाथ यादव एडवोकेट ने कहा कि जातीय जनगणना करवाए बिना आरक्षण पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता , आज 30 साल बाद भी मण्डल कमीशन लागू होने के बाद भी पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में भागीदारी नहीं मिल सकी है|
राजू सोनी ने कहा कि अभी तक 30 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मण्डल कमीशन की 38 शेष सिफारिशें नहीं लागू की गई जिसका परिणाम है , कि ए ग्रेड की नौकरियों में पिछड़ों को भागीदारी अभी तक मात्र 3 फीसदी से भी कम है,  ऐसे में महिला आरक्षण में बिना ओबीसी कोटा लागू किए महिला आरक्षण विधेयक लागू करना पिछड़ों के हकों पर कुठाराघात है |
कार्यक्रम में उदय बौद्ध ,भानू प्रताप यादव एडवोकेट,राजेश कुमार एडवोकेट,रवि प्रजापति, जयसिंह,दुर्गेश सिंह,दुर्गेश सोनी, नईम अली, सत्यदेव,अनिल यादव ,महेश यादव एडवोकेट अरुण यादव एडवोकेट समेत संगठन के सैकड़ों साथी मौजूद रहे |