लोकसभा: महिला आरक्षण और नए परिसीमन को लेकर सदन में गरमागरम बहस, जानें क्या है पूरा मामला
नई दिल्ली: लोकसभा में आज महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के प्रभावी कार्यान्वयन और उससे जुड़े नए परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया को लेकर गहन चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरक्षण को लागू करने की समयसीमा और जनगणना को लेकर तीखी बहस देखने को मिली।
प्रमुख बिंदु (Key Highlights):
- परिसीमन की अनिवार्यता: सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए अगली जनगणना और उसके बाद होने वाला परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसी के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।
- विपक्ष की मांग: विपक्षी दलों ने मांग उठाई है कि आरक्षण को बिना परिसीमन का इंतज़ार किए तुरंत लागू किया जाए। साथ ही, ‘कोटे के अंदर कोटा’ यानी OBC महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की बात भी दोहराई गई।
- संसदीय कार्य मंत्री का बयान: सदन में जानकारी दी गई कि परिसीमन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि सीटों का बंटवारा पारदर्शी और जनसंख्या के नवीनतम आंकड़ों पर आधारित हो।
क्या है परिसीमन का पेंच?
महिला आरक्षण कानून के अनुसार, लोकसभा और विधानसभाओं की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि, यह तभी संभव होगा जब नई जनगणना के बाद सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण (परिसीमन) पूरा हो जाए। वर्तमान में सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर है।
आगे की राह
यदि परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया समय पर पूरी होती है, तो आने वाले आगामी चुनावों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकार का तर्क है कि वह इसे ठोस कानूनी ढांचे के साथ लागू करना चाहती है ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन न आए।
न्यूज फ्लैश: “नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में लाने का संकल्प है।” — सदन में चर्चा के दौरान एक वरिष्ठ मंत्री का वक्तव्य।
