झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं के आरोपों के खिलाफ छात्रों के भारी विरोध के बीच 44 प्रतियोगी परीक्षाओं को किया रद्द ।
छात्रों के विरोध के बाद बड़ा फैसला
राज्य में पिछले कई दिनों से अभ्यर्थियों और छात्रों का प्रदर्शन जारी था। इस विरोध के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर रात आठ अलग-अलग अधिसूचनाएँ जारी कर इन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की।
रद्द की गई प्रमुख परीक्षाएं
यह फैसला झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग (TDPL) द्वारा वर्ष 2014 से आयोजित कराई जा रही विभिन्न भर्तियों पर लागू हुआ है।
प्रमुख पद: रद्द की गई परीक्षाओं में सिविल जज, डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ड्रग इंस्पेक्टर, सहायक अभियंता, डेंटल डॉक्टर, अतिरिक्त लोक अभियोजक, और वन क्षेत्र अधिकारी शामिल हैं।
JSSC-CGL: इससे पहले कैबिनेट बैठक में JSSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा को रद्द करने का फैसला भी लिया जा चुका है।
सरकार के अन्य बड़े कदम
फास्ट-ट्रैक कोर्ट: भर्ती में हुई गड़बड़ियों से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय (High Court) से फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध करेगी।
आंतरिक सतर्कता सेल: भविष्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए JPSC और JSSC में इंटरनल विजिलेंस सेल (आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ) का गठन किया जाएगा।
सुधार समिति: वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति दो महीने के भीतर आयोगों में सुधार से संबंधित अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
झारखंड सरकार ने छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद बड़ा कदम उठाते हुए 44 प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। रद्द की गई परीक्षाओं में JPSC, JSSC और आउटसोर्स एजेंसी TDPL द्वारा आयोजित सिविल जज, डिप्टी कलेक्टर, JSSC-CGL और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे कई बड़े पद शामिल हैं। सरकार ने मामलों की जांच व त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने और आयोगों में आंतरिक विजिलेंस सेल बनाने का निर्णय लिया है।
मुख्य कारण : चयन प्रक्रिया में कथित धांधली, अनियमितताओं और लीक की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई।
प्रभाव: 2014 से अब तक आयोजित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक, शैक्षणिक और तकनीकी भर्तियों के परिणाम व प्रक्रियाएँ प्रभावित हुई हैं।
